Child rights comission

Visionmp.com News ServiceNovember 29, 2013
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Child Rights Protection Commission’s joint bench hears 8 cases

Bhopal: A joint bench of Child Rights Protection Commission headed by its Chairperson Smt. Usha Chaturvedi heard 8 out of…
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विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 होगा विकसित मध्यप्रदेश का आधार - मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 विकसित मध्यप्रदेश का आधार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित क - 12/11/2024
मुख्यमंत्री डॉ. यादव तुलसी शालिग्राम विवाह में हुए शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर युवा सदन में तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल हुए। उन्होंने श्री हरि और माँ तुलसी से प्रदेशवासियों के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से प - 12/11/2024
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में स्व. श्री शिव शंकर रावल की माता जी को ढाँढस बंधाया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय कालिदास समारोह में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आत्मीय स्वागत किया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्टेट साइबर पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा की।
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मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ मन्त्रि-परिषद की बैठक शुरू हुई।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर के युवा सदन में तुलसी-शालिग्राम विवाह में शामिल होकर पूजा-अर्चना की।
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21 बैगा बहुल एवं 12 भारिया बहुल बसाहटों के हेबिटेट राइट को मिली मान्यता
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीवीटीजी की बसाहटों का भी - 12/11/2024
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिये आयोजित हो रही है बाल सभा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के 21वीं शताब्दी के कौशल उन्नयन पर जोर दिया गया है। इसके लिये प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रति सप्ताह शनिवार को बाल - 12/11/2024
निश्चित समयावधि में नागरिक सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान म - 12/11/2024

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